फलटण (प्रतिनिधी): फलटण तालुक्यातील नांदल गावच्या हद्दीत सुरू असलेल्या अनधिकृत गौण खनिज उत्खनन आणि क्रशर उद्योगाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी छेडलेल्या आमरण उपोषणाला मोठे यश आले आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत, उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण यांनी संबंधित क्षेत्राची तातडीने ईटीएस (ETS) मोजणी करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या निर्णयामुळे अवैध उत्खनन करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
नेमके प्रकरण काय? नांदल गावच्या हद्दीतील गट क्रमांक ५९२, ५९३, ५९५, ५९६, ५९७ आणि ६३४ या क्षेत्रांमध्ये महसूल आणि वनविभागाच्या आशीर्वादाने बेसुमार अवैध उत्खनन सुरू असल्याची तक्रार सुशांत मोरे यांनी केली होती. या क्रशर उद्योगांमुळे परिसरात धुळीचे साम्राज्य पसरले असून शेती, पर्यावरण आणि वन्यजीवांचे अतोनात नुकसान होत होते. फलटण महसूल विभागाने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत मोरे यांनी प्रजासत्ताक दिनापासून (२६ जानेवारी) सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले होते.
प्रशासनाकडून लेखी आश्वासन आणि उपोषण स्थगित प्रजासत्ताक दिनी सुरू झालेल्या या आंदोलनामुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. अखेर उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण यांनी या तक्रारीतील तथ्य लक्षात घेऊन तातडीने ईटीएस मोजणीचे आदेश दिले. याशिवाय, इतर प्रलंबित विषयांवरही संबंधित विभागाच्या वरिष्ठांनी दखल घेत लेखी आश्वासन दिले. आचारसंहितेचे तांत्रिक कारण समोर येत असल्याने चौकशीसाठी मुदत मागत प्रशासनाने उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली.
नगरपालिका उपायुक्तांच्या हस्ते सुटले उपोषण प्रशासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यानंतर, नगरपालिका उपायुक्त बापट यांच्या हस्ते सरबत घेऊन सुशांत मोरे यांनी आपले उपोषण तात्पुरते स्थगित केले. यावेळी नगरसेवक मनोज शेंडे, शंकर माळवदे यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
"नांदल येथील अवैध उत्खननामुळे पर्यावरणाची हानी होत आहे. प्रशासनाने आता मोजणीचे आदेश दिले आहेत, मात्र कारवाई होईपर्यंत आमचा पाठपुरावा सुरूच राहील." > — सुशांत मोरे (सामाजिक कार्यकर्ते)