मुंबई, (दि. १ नोव्हेंबर २०२५) : राज्यातील शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. या अनुषंगाने, मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती (High-Powered Committee) गठीत करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

???? समितीचा उद्देश आणि कार्य:

समिती शेती क्षेत्रात व शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी अभ्यास करणार आहे.

थकीत कर्जातून सोडवणूक करण्यासाठी आणि जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांबाबत अभ्यासपूर्ण शिफारसी सादर करणे हे समितीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

गठीत केलेली ही उच्चाधिकार समिती पुढील सहा महिन्यात आपला अहवाल शासनास सादर करेल.

???? उच्चाधिकार समितीतील प्रमुख सदस्य (Higher-Powered Committee Members):

उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्य खालीलप्रमाणे आहेत:

अध्यक्ष: प्रवीण परदेशी (मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मित्र (MITR) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

सदस्य:

अपर मुख्य सचिव (महसूल)

अपर मुख्य सचिव (वित्त)

अपर मुख्य सचिव (कृषी)

प्रधान सचिव (सहकार व पणन)

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या. मुंबई

अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी नियुक्त केलेला प्रतिनिधी

संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान

सदस्य सचिव: सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे

या महत्त्वपूर्ण समितीच्या स्थापनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.