फलटण (प्रतिनिधी): बळीराजाची पंढरी आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या फलटण तालुक्यातून एक धक्कादायक प्रशासकीय भ्रष्टाचार उघडकीस आला आहे. फलटण पंचायत समितीतील एका कनिष्ठ लिपीक/अभियंत्याने चक्क पोर्टल प्रणालीचा गैरवापर करून स्वतःच्या पगारात बेकायदेशीर वाढ केली आणि शासनाच्या तिजोरीवर तब्बल २० लाख रुपयांचा डल्ला मारला. गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या या महाघोटाळ्याने सातारा जिल्हा परिषद आणि महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.

​नेमका प्रकार काय?

​मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित कर्मचाऱ्याने २०२३ ते २०२५ या दोन वर्षांच्या कालावधीत सॅलरी पोर्टलमध्ये तांत्रिक फेरफार केले. दरमहा नियमानुसार येणाऱ्या पगाराच्या आकड्यांत फेरबदल करून त्याने स्वतःचा पगार भरमसाठ वाढवून घेतला. कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या लक्षात येऊ न देता हा 'पगारवाढीचा' उद्योग निर्धोकपणे सुरू होता. धक्कादायक बाब म्हणजे, या कर्मचाऱ्याने यापूर्वी खंडाळा, फलटण आणि पाटण अशा विविध ठिकाणी काम केले असून, त्याच्या या 'कारकिर्दीच्या प्रवासा'तही असेच प्रकार घडले आहेत का? अशी चर्चा आता दबक्या आवाजात सुरू आहे.

​प्रशासकीय यंत्रणा झोपली होती का?

​एखादा कर्मचारी स्वतःचा पगार परस्पर वाढवतो आणि जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाला किंवा स्थानिक गटविकास अधिकाऱ्यांना याची पुसटशी कल्पनाही येऊ नये, याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

• ​स्वाक्षरी करणारे अधिकारी गाफील? पगार पत्रकावर दरमहा स्वाक्षरी करताना संबंधित अधिकाऱ्यांच्या नजरेतून ही वाढीव रक्कम कशी सुटली?
• ​ऑडिट यंत्रणेचे अपयश: दरवर्षी होणाऱ्या आर्थिक ऑडिटमध्ये हा २० लाखांचा फरक समोर का आला नाही?
• ​संगनमताचा संशय: हा घोटाळा केवळ एका कर्मचाऱ्याचे कृत्य आहे की यामागे एखादी मोठी साखळी कार्यरत आहे, असा सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.

​"हा केवळ आर्थिक अपहार नसून प्रशासकीय यंत्रणेच्या ढिसाळपणाचा कळस आहे. सामान्य जनतेच्या करातून जमा झालेला पैसा अशा प्रकारे लुटला जाणे दुर्दैवी आहे." - नागरिकांची प्रतिक्रिया




​मागणी: निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी व्हावी!

​फलटण पंचायत समितीतील गैरप्रकारांची मालिका पाहता, आता स्थानिक स्तरावरील चौकशीवर कोणाचाही विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळे राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती नेमावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. प्रशासकीय राजवटीच्या काळात झालेल्या सर्व विभागांच्या आर्थिक व्यवहारांचे 'फॉरेन्सिक ऑडिट' केल्यास अनेक मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

​चौकशीचा फेरा आणि पुढील कारवाई

​सध्या या प्रकरणी विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, केवळ निलंबन किंवा वसुली करून हे प्रकरण दडपले जाऊ नये, अशी भावना व्यक्त होत आहे. हा घोटाळा उघडकीस आल्याने पंचायत समितीतील इतर कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, "आता पुढचा नंबर कोणाचा?" याची चर्चा रंगली आहे.

​फलटणकरांचे लक्ष आता या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार आणि पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होते, याकडे लागले आहे.