सातारा: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानानंतर निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेचा अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी शेवट केला आहे. बारामती, महाबळेश्वर आणि फलटण नगरपरिषदांतील तांत्रिक त्रुटींमुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्याने, पहिल्या टप्प्याची मतमोजणी कधी होणार यावर मोठा संभ्रम होता. मात्र, आता हा संभ्रम संपुष्टात आला आहे.

​सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि नागपूर खंडपीठाचा आदेश कायम ठेवत, पहिल्या टप्प्याचा निकाल २१ डिसेंबरलाच जाहीर होणार यावर स्पष्ट शिक्कामोर्तब केले आहे. दोन्ही टप्प्यांची मतमोजणी एकत्रच होणार असल्यामुळे, तत्काळ निकाल जाहीर करण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी न्यायालयाने ठामपणे फेटाळून लावली.

​न्यायालयाचे कडक निर्देश:

​यावेळी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला अत्यंत कडक शब्दांत निर्देश दिले आहेत:

​"२० डिसेंबरच्या मतदानात तांत्रिक अडचणी आल्या किंवा मतदान अपूर्ण राहिले तरीही निकालाची तारीख बदलणार नाही. २१ डिसेंबरलाच निकाल द्यावा."

​या आदेशामुळे आयोगावर वेळेत आणि निर्दोष मतमोजणी पूर्ण करण्याची मोठी जबाबदारी येऊन पडली आहे. अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा कठोर संदेश दिला आहे की, निवडणूक प्रक्रिया कोणत्याही परिस्थितीत थांबवता येणार नाही किंवा पुढे ढकलता येणार नाही.

​पुढील टप्प्यांवर राजकीय लक्ष:

​पहिल्या टप्प्याच्या निकालाची तारीख निश्चित झाल्यामुळे, राज्याचे राजकीय वातावरण आता तापू लागले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांचीही नजर आता पुढील टप्प्यांकडे वळली आहे:

• ​दुसरा टप्पा: जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या.
• ​तिसरा टप्पा: राज्यातील २९ महानगरपालिका.

​२१ डिसेंबरच्या निकालातून पुढील राजकीय गणिते कोणत्या दिशेने वळतात, याची उत्तरे मिळतील. तीन नगरपरिषदांच्या विलंबामुळे निर्माण झालेला कायदेशीर पेच आता संपुष्टात आला आहे.