सातारा:

कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित आणि अनुकूल वातावरण मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. याच धर्तीवर, ज्या शासकीय किंवा खाजगी आस्थापनांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा अधिक अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशा सर्व कार्यालयांमध्ये 'अंतर्गत तक्रार निवारण समिती' (Internal Complaints Committee - ICC) स्थापन करणे कायदेशीररित्या बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या कार्यालय प्रमुखांवर आणि मालकांवर कडक कारवाईचा इशारा जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे.

महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम २०१३ मधील कलम ४ नुसार ही समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. तसेच, शासनाच्या SHE BOX PORTAL वर कार्यालयाची नोंदणी करून या समितीची संपूर्ण माहिती अद्ययावत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक तरतूद

अधिनियमातील तरतुदींनुसार, महिला कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित वातावरण पुरविण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यालय प्रमुखाची किंवा मालकाची असेल. आदेश देऊनही समिती स्थापन न केल्यास खालीलप्रमाणे कारवाई केली जाईल:

पहिली चूक (कलम २६ (१)): अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन न केल्यास शासकीय कार्यालय प्रमुख किंवा खाजगी आस्थापनांच्या मालकांना रक्कम रु. ५०,०००/- पर्यंत दंडाची तरतूद आहे.

दुसऱ्यांदा उल्लंघन (कलम २६ (२)): सूचना देऊनही कार्यवाही न केल्यास खाजगी आस्थापनांचा परवाना (License) रद्द केला जाऊ शकतो आणि दुप्पट दंड आकारण्यात येईल.

प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे कि पुढील कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी सर्व संस्थांनी तात्काळ 'शी-बॉक्स' पोर्टलवर आपली माहिती अद्ययावत करावी.

अधिक माहितीसाठी येथे संपर्क साधा:

या संदर्भात काही अडचण किंवा अधिक माहिती हवी असल्यास खालील पत्त्यावर आणि क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे:

जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, सातारा

नवीन प्रशासकीय इमारत, दुसरा मजला, एस.टी. स्टँडजवळ, सातारा.

संपर्क क्रमांक: ९८५०३५४३९२ / ९८५०१८७१२२