फलटण (विशेष प्रतिनिधी): "चोर सोडून संन्यासाला फाशी" अशी एक म्हण आहे, पण फलटण तालुक्यात सध्या "चोर सोडून सावळ्या गोंधळाला" प्रशासनानेच मुभा दिली आहे की काय, असा प्रश्न पडू लागला आहे. माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर हे तालुक्याच्या विकासासाठी रस्त्यांची शेकडो कोटींची कामे मंजूर करून आणत असताना, दुसरीकडे याच रस्त्यांच्या कामातून निघणाऱ्या सरकारी मुरुमावर दरोडा टाकून शासनाचा महसूल राजरोसपणे लुटला जात आहे.

​नगरसेवकाचा वरदहस्त की प्रशासनाची मेहेरबानी?

​झिरपवाडी रोडवर जेसीबी आणि डंपरच्या साहाय्याने मुरुमाची अवैध वाहतूक सुरू असल्याचे रंगेहात पकडल्यानंतर चालकांनी जे खुलासे केले ते धक्कादायक आहेत. "मालक रामा काळे आहेत आणि आम्ही नगरसेवक सोमाशेठ जाधव (कात्याभाई) यांच्या सांगण्यावरून हे काम करत आहोत," असे चालकांनी छातीठोकपणे सांगितले. सरकारी रस्त्याच्या कामातील मुरुमाची रॉयल्टी एखाद्या नगरसेवकाकडे कशी असू शकते? "ज्यांची खावी पत्रावळ, त्यांच्याच टोचावे डोळे" याप्रमाणे सरकारी कामातूनच सरकारची फसवणूक करण्याचा हा प्रकार उघड झाला आहे.

​तहसीलदारांचा 'पंचनामा' फक्त आश्वासनापुरता?

​या गंभीर प्रकरणाची तक्रार जागरूक नागरिकांनी थेट फलटण तहसीलदारांकडे केल्यानंतर त्यांनी "मंडळ अधिकाऱ्याला घटनास्थळी पाठवून पंचनामा करतो" असा शब्द दिला. मात्र, "बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात" याप्रमाणे प्रत्यक्षात अवैध वाहतूक सुरूच राहिली. तक्रार देऊनही जर तातडीने जप्तीची कारवाई होत नसेल, तर महसूल विभाग आणि 'मुरुम माफिया' यांच्यात साटंलोटं आहे का? असा संशय बळावत आहे.

​विकासाला भ्रष्टाचाराची वाळवी!

​एकीकडे रणजितसिंह नाईक निंबाळकर तालुक्याचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी जीवाचे रान करत आहेत, तर दुसरीकडे स्थानिक राजकारण्यांच्या नावाचा वापर करून सरकारी मालमत्तेची विल्हेवाट लावली जात आहे. "नाव मोठे आणि लक्षण खोटे" अशी अवस्था या विकासकामांची होऊ नये, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.

​आता प्रश्न हाच उरतो की, महसूल विभाग खरोखरच ही यंत्रणा जप्त करणार की "तेरी भी चूप आणि मेरी भी चूप" करत या मुरुम माफियांच्या घशात सरकारी तिजोरी घालणार?