फलटण (प्रतिनिधी):सोमवार, दिनांक ९ मार्च रोजी फलटण नगरपरिषदेत प्रशासकीय अनागोंदीचा कळस पाहायला मिळाला. सकाळपासूनच नगरपरिषद कार्यालयातील वीज पुरवठा खंडित असल्याने विविध दाखल्यांसाठी आणि कामांसाठी आलेल्या शेकडो नागरिकांना तासंतास ताटकळत बसावे लागले. "लाईट नाही, काम होणार नाही" असे उत्तर प्रशासनाकडून मिळत असल्याने संतप्त झालेल्या नागरिकांनी शेवटी रिकाम्या हाती घरी परतणे पसंत केले. या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून, "कर वसुलीसाठी दादागिरी करणाऱ्या पालिकेला सुविधा देताना पांगळेपण का येते?" असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

​नेमका प्रकार काय?

​आज आठवड्याचा पहिला दिवस असल्याने फलटण शहर आणि ग्रामीण भागातील नागरिक जन्म-मृत्यू दाखले, बांधकाम परवानगी, आणि इतर कागदपत्रांसाठी नगरपरिषदेत आले होते. मात्र, सकाळी १० वाजल्यापासूनच कार्यालयातील वीज गायब होती. पर्यायी व्यवस्था नसल्याने किंवा ती कार्यान्वित नसल्याने संगणकीय प्रणाली ठप्प झाली होती. दुपारपर्यंत वाट पाहूनही वीज न आल्याने नागरिक आणि कर्मचारी यांच्यात शाब्दिक चकमकी उडाल्या. अखेर वैतागलेले नागरिक पालिकेच्या कारभाराचा निषेध करत निघून गेले.

​वसुलीत वाघ, सुविधेत शेळी!

​नागरिकांनी संताप व्यक्त करताना नगरपरिषदेच्या दुटप्पी भूमिकेवर बोट ठेवले आहे.

• ​दंडात्मक कारवाईचा धाक: जर एखाद्या नागरिकाने पाणीपट्टी किंवा घरपट्टी भरण्यास उशीर केला, तर नगरपालिका कोणतीही पूर्वसूचना न देता नळ कनेक्शन तोडणे किंवा जप्तीची कारवाई करते.
• ​व्यापाऱ्यांची कोंडी: अलिकडच्या काळात कराच्या थकबाकीपोटी फलटणमधील अनेक व्यावसायिकांचे गाळे सील करण्यात आले आहेत.
• ​दुजाभाव: "सामान्यांकडून सक्तीने कर वसूल करायचा आणि त्यांनाच सुविधांसाठी ताटकळत ठेवायचे, हा कसला न्याय?" असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. मोठ्या धेंडांना सवलती आणि गरिबांना मात्र नियमांचा बडगा, अशी भावना सध्या जनमानसात आहे.

​"आम्ही टॅक्स भरतो तो कामासाठी, पालिकेच्या पायऱ्या झिजवण्यासाठी नाही. लाईट नसेल तर बॅकअपची व्यवस्था का नाही? गरिबांचे गळे आवळणाऱ्या नगरपालिकेने स्वतःच्या ढिसाळ नियोजनाचे आत्मपरीक्षण करावे."

— एक संतप्त नागरिक




​नगराध्यक्षांना साकडे

​फलटणचे नगराध्यक्ष समशेरसिंह नाईक निंबाळकर यांनी या गंभीर बाबीकडे तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी नागरिक करत आहेत. प्रशासनावर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याने कारकून आणि अधिकारी मनमानी करत असल्याचा आरोप होत आहे. नगराध्यक्षांनी या प्रकरणी संबंधित विभागाला जाब विचारून, भविष्यात अशा तांत्रिक अडचणींमुळे नागरिकांची अडवणूक होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.