फलटण:फलटण नगर परिषदेच्या वतीने राबवण्यात येत असलेल्या कर वसुली मोहिमेला आता राजकीय वळण लागले आहे. कर न भरल्याने सील करण्यात आलेले गाळे पुढील तारखेचे धनादेश घेऊन उघडण्यात आल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, ज्या गाळेधारकांना ही सवलत मिळाली, त्यांनी सत्ताधारी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने ही 'कर वसुली' आहे की 'दबाव तंत्राचा' भाग, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

​पुढील तारखेचे चेक: कायद्याची थट्टा?

​नगर परिषद प्रशासनाने गाळेधारकांकडून महिना-दोन महिन्यांच्या पुढील तारखेचे धनादेश स्वीकारून सील काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत कुठेही बसत नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

• ​महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियम: नियमानुसार, कर वसुली ही 'तात्काळ' किंवा 'चालू तारखेच्या' धनादेशाने होणे बंधनकारक आहे.
• ​सरकारी तिजोरीचे नुकसान: जोपर्यंत चेक वटत नाही, तोपर्यंत ती रक्कम सरकारी जमा मानली जात नाही. पुढील तारखेचे चेक स्वीकारणे म्हणजे थकीत रकमेला मुदतवाढ देण्यासारखे आहे, ज्याचा अधिकार मुख्याधिकाऱ्यांना आहे का? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
• ​लेखापरीक्षण चा फटका: ऑडिट दरम्यान अशा प्रकारे 'हवेतील वसुली' दाखवल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.

​चेक 'बाऊन्स' झाला तर जबाबदार कोण?

​प्रशासनाने घेतलेले हे चेक उद्या जर वटले नाहीत (Check Bounce), तर सरकारची डोकेदुखी वाढणार आहे.

१. गाळेधारकावर फौजदारी गुन्हा: 'निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ॲक्ट'च्या कलम १३८ नुसार गाळेधारकावर गुन्हा दाखल करावा लागेल.

२. प्रशासकीय दिरंगाई: एकदा सील उघडल्यानंतर पुन्हा तेच गाळे सील करण्याची प्रक्रिया करणे म्हणजे वेळ आणि शासकीय पैशाचा अपव्यय आहे. ही सूट सर्वसामान्य करदात्यांना का मिळत नाही? असा सवालही विचारला जात आहे.

​राजकीय प्रवेश आणि वसुलीचा मेळ

​ज्या गाळेधारकांचे सील काढले गेले, त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याचे चित्र समोर येत आहे. यामुळे ही हुकूमशाही आहे की प्रशासनावर टाकलेला राजकीय दबाव, अशी चर्चा फलटणच्या बाजारपेठेत रंगली आहे. नियमानुसार वसुली करण्याऐवजी राजकीय फायद्यासाठी कायद्याला वाकवले जात असल्याचा आरोप आता विरोधकांकडून केला जात आहे.

​कायद्याचा सणसणीत इशारा

​प्रशासनाने जर अशाच प्रकारे नियमबाह्य पद्धतीने सवलती दिल्या, तर भविष्यात हा एक चुकीचा पायंडा पडेल. केवळ राजकीय प्रवेशासाठी कायद्याचे उल्लंघन होत असेल, तर हे प्रकरण वरिष्ठ पातळीवर आणि न्यायालयातही टिकणारे नाही. नगर परिषदेने यावर स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे, अन्यथा या 'वसुली ड्रामा' मागे कोणाचे डोके आहे, याचा उलगडा जनतेसमोर लवकरच होईल.

निवडणुकीच्या तोंडावर 'गाळे मुक्ती' की 'मतं' ओढण्याची युक्ती?

​आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका तोंडावर असताना ग्रामीण भागात राजकीय गणिते जुळवण्यास सुरुवात झाली आहे. अशातच शहरात व्यवसाय करणाऱ्या मात्र ग्रामीण भागात प्रभाव असलेल्या गाळेधारकांना लक्ष्य केले जात आहे. थकीत करामुळे सील करण्यात आलेले गाळे उघडण्यासाठी प्रशासनाने जी लवचिकता दाखवली, त्यामागे निवडणुकांचे मोठे समीकरण असल्याचे बोलले जात आहे. गाळेधारकांचे सील उघडणे आणि पाठोपाठ त्यांचे भाजपमध्ये जाहीर प्रवेश होणे, हा केवळ योगायोग नसून मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी रचलेला हा एक सुनियोजित डाव असल्याचे चित्र दिसत आहे. "आधी प्रशासकीय बडगा दाखवून कोंडी करायची आणि मग राजकीय प्रवेशाच्या बदल्यात अभय द्यायचे," असा हा प्रकार असल्याची चर्चा फलटणच्या ग्रामीण पट्ट्यात रंगली आहे. यामुळे या प्रकरणाचा उलगडा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत नक्कीच होण्याची शक्यता आहे.

विरोधी नगरसेवकांचे मौन सुटणार का? जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारीची तयारी

​नगर परिषदेच्या या संशयास्पद कारभारावर आता विरोधी नगरसेवक काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाने नियम धाब्यावर बसवून ठराविक लोकांना झुकते माप दिल्याने, याविरोधात जिल्हाधिकारी किंवा थेट नगर विकास विभागाकडे दाद मागण्याची तयारी सुरू झाल्याची चर्चा आहे. "जर सामान्य नागरिकाचा कर थकला तर तत्काळ कारवाई केली जाते, मग विशिष्ट राजकीय गटात प्रवेश करणाऱ्यांनाच 'चेक'च्या नावाखाली ही अभय कोणाचे?" असा आक्रमक सवाल उपस्थित केला जात आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करणारा तक्रार अर्ज लवकरच वरिष्ठ स्तरावर दाखल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.